कुपवी:जिलापरिषद कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल का आरंभ, 15 ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्य हुए ठप आम जनमानस नहीं बना पाएंगे आवश्यक दस्तावेज।

कुपवी:जिलापरिषद कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल का आरंभ, 15 ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्य हुए ठप आम जनमानस नहीं बना पाएंगे आवश्यक दस्तावेज।

भीम सिंह दसाईक 

न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो कुपवी:

प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ विभागीय नजरंदाजी के शिकार हुए समस्त ज़िला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी,विकास खंड कुप्पवी की 15 ग्राम पंचायतों के विकास के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले समस्त कर्मचारियों एवम अधिकारियों द्वारा किया गया अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल का आरंभ, 15 ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्य हुए ठप आम जनमानस नहीं बना पाएंगे आवश्यक दस्तावेज।

गौरतलब है कि विकास खंड कुपवी की 15 ग्राम पंचायतो के अधीनस्थ कार्यरत समस्त जिला परिषद कर्मचारी एवम अधिकारी जिसमें पंचायत सचिव तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता ब्लॉक शामिल है दिनांक 30.9. 2023 से अपनी एकमात्र मांग विभाग में विलय पूर्ण न होने के कारण अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं जिसके कारण ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी विकासात्मक कार्य ठप हो गए हैं तथा आम जनमानस को आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण तथा अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है यह की उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पिछले 1 वर्ष से विभाग में विलय सम्बन्धी मांग को सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है परंतु बदलती सरकारों व विभाग द्वारा इन कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश भर में लगभग 4700जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी पिछले 24 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं एवं वित्तीय लाभ जैसे पुरानी पेंशन योजना छठा वेतन आयोग व महंगाई भत्ता जैसे अनेक प्रकार के लाभों से वंचित हैं तथा सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सरकार का कर्मचारी न मानकर संस्थागत कर्मचारी कहकर सभी प्रकार की वित्तीय सुविधाओ एवं लाभों से वंचित रखा गया है जिसके कारण समस्त जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि वर्तमान सरकार में विद्यमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022 में उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा की गई कलमछोड़ हड़ताल में इस समस्या को एक छोटी सी विसंगति बता कर सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट बैठक में इन कर्मचारियों को विभाग में विलय करके समस्त वित्तीय लाभों को जारी करने का आश्वासन दिया गया था जबकि 9 माह का समय बीतने के पश्चात भी सरकार द्वारा उपरोक्त विषय बारे अभी तक कोई भी आवश्यक कार्यवाही अथवा ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं अतः इन कर्मचारियों एवम अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के कारण आम जनमानस को आने वाली समस्त समस्याओं एवं असुविधाओं का कारण हिमाचल प्रदेश सरकार व विभाग को माना जा रहा है तथा जब तक इन कर्मचारियों की एकमात्र मांग विभाग में विलय को पूर्ण न किया जाएगा तब तक हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी कलम छोड़ हड़ताल पर डटे रहेंगे ।