पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बड़ा,किसानों-बागवानों को भी सौगात।

हिमाचल में भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण, किसानों- बागवानों को भी दी सौगात। पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा।

न्यूज़ टुडे हिमाचल बीयूरो 9 फ़रवरी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेे आज विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया ग्रामपंचायत सदस्यों  को अब मानदेय 250 रुपये, उप प्रधान को 3000 रुपये, प्रधान को 4500 मानदेय मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा। पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।नगर परिषदों और निगम के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा।शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान।
शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापौर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान। राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा  बजट भाषण में की गई।

 बजट पेश करते हुए सीएम ने राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनरल कोटे के आरक्षण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार भी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आरक्षण देगी।

किसान फसल सरंक्षण के सोलर फेंसिग और बाड लगाने के लिए 50 फीसदी उपदान की घोषणा।कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए 50 करोड़ बजट का प्रावधान। कृषकों सिंचाई योजना के लिए बिजली की दर 75 से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट। 1260 करोड़ बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रावधान रखा गया है। 5000 पॉली हाउस स्थापित करने के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा। इससे 20,000 लोंगो को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के 20 करोड़ का प्रावधान।  1134 बागवानी योजना के अंतर्गत फलों की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। पुष्प उत्पादन में माल भाड़े में 10 फ़ीसदी अतिरिक्त छूट। गायों के संरक्षण पर दो करोड़ ख़र्च करने की घोषणा। देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 50 फीसदी उपदान की घोषणा। 85 फीसदी उपदान पर बकरियां दी जाएगी। 11 करोड़ से भूरा नस्ल की भैंसों के लिए। दूध उत्पादको के लिए दूध का मूल्य दो रुपए बढ़ाया गया।