पौंग बाँध विस्थापितों ने नर्मदा विस्थापितों की तर्ज पर की  मॉनिटरी कंपनसेशन की माँग।

पौंग बाँध विस्थापितों ने नर्मदा विस्थापितों की तर्ज पर की  मॉनिटरी  कंपनसेशन की माँग।

न्यूज़ टुडे हिमाचल बीयूरो कांगड़ा,20 मई:- हिमाचल प्रदेश पौंग बाँध विस्थापित समिति के युवा प्रकोष्ठ ने राजस्थान सरकार की 47 बर्षों से जारी तानाशाही नीतियों,एकतरफा मनमाने फैसलों,उत्पीड़न,प्रताड़ना,शोषण व अमानवीय व्यवहार के मध्यनजर प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ ऑनलाईन मीटिंग करने के उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष पौंग बाँध विस्थापितों के हितार्थ कुछ विकल्प रखते हुए आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा सत्र में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके पौंग बाँध के एमओयू में संशोधन करते हुए निर्णय किया जाए कि राजस्थान को पौंग बाँध से उसी अनुपात में पानी छोड़ा जाएगा,जितना कि कुल पौंग बाँध विस्थापितों की संख्या में से राजस्थान में सिंचाईयुक्त जमीनों के आबंटन उपरांत संतुष्ट पुनर्वासित पौंग बाँध विस्थापितों की संख्या है।क्योंकि राजस्थान की सभी सरकारों ने पौंग बाँध विस्थापितों का अमानवीय रूप से शोषण किया है।बाँध से शेष पानी की एवज में सिंचाईयुक्त जमीनों का आबंटन करने हेतु नया एमओयू पंजाब या हरियाणा की सरकारों से किया जाए।जिससे देशहित में अपनी जन्मभूमि व कर्मभूमि का बलिदान देने वाले पौंग बाँध विस्थापितों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।

युवा प्रकोष्ठ ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय या केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से नर्मदा विस्थापितों की तर्ज पर हजारों पौंग बाँध विस्थापितों को मॉनिटरी कम्पेनसेशन प्रदान करवाने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शाह,भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से विनम्र अनुरोध किया है।नर्मदा विस्थस्पितों को मिले मॉनिटरी कम्पेनसेशन की तर्ज पर पौंग बाँध विस्थापितों को मॉनिटरी कम्पेनसेशन दिलवाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्रातिशीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करे व पौंग बाँध विस्थापितों के राजस्थान में हो रहे अमानवीय शोषण से प्रधानमंत्री,गृहमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को शीघ्रातिशीघ्र सूचित करे।युवा प्रकोष्ठ आशा करता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन सभी विकल्पों पर सकारात्मक निर्णय लेगी व हि.प्र.के राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने हेतु आदेश देगी अन्यथा कोरोना संकट के उपरांत ज़िला काँगड़ा हि.प्र. के सभी पौंग बाँध विस्थापित अपने सभी सहयोगी सामाजिक संगठनों के साथ खुद पौंग बाँध पर दिन रात धरना देते हुए राजस्थान को बाँध से जा रहे पानी को रोकने पर विवश होगा।इस ऑनलाईन मीटिंग में पौंग बाँध विस्थापित अजय कुमार,राम स्वरूप,अजय चौधरी,विकास चौधरी,मुनीष चौधरी,अमन चौधरी,सुनील ठाकुर,अंकुर ठाकुर,बंटी चौधरी,तरसेम चौधरी, राम कुमार वर्मा,पवन चौधरी,दिनेश चौधरी, नितेश चौधरी,नीटू चौधरी,प्रताप सिंह ने भाग लिया।