60 साल के बाद मिलेगी बुढापा पेंशन,पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी,आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10500।

60 साल के बाद मिलेगी बुढापा पेंशन,पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी,आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10500।

न्यूज़ टुडे हिमाचल, 04 मार्च शिमला :  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की है। इस के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। अहम बात यह है कि बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा में छूट रहेगी। इससे पहले 70 साल की आयु में बुढ़ापा पेंशन प्रदान की जाती थी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बुढापा सभी को आएगा और हमारी सरकार बुढ़ापे के वक्त लोगों का ख्याल रखेगी। इसके लिए बुढापा पेंशन के लिए आयु 70 साल से घटाकर 60 साल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 850 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों की पेंशन बढ़ाकर 1 हज़ार रुपये करने का ऐलान किया है। इसी तरह 1 हज़ार सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों की पेंशन को बढ़ाकर 1150 रूपये और 1500 पेंशन लेने वालों की पेंशन बढाकर 1700 रुपये करने की घोषणा की है।मुख्यमंत्री ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 3 हज़ार बढ़ोतरी की घोषणा की। अब जिप अध्यक्ष को मासिक 15 हज़ार रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह उपाध्यक्ष जिला परिषद के मानदेय में 2 हज़ार, सदस्य जिप के मानदेय में एक हज़ार, अध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 2 हज़ार, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1500 व सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में एक हज़ार, पंचायत प्रधान के मानदेय में 1 हज़ार, उपप्रधान के मानदेय में 500 प्रति माह बढ़ाया गया है।जयराम ठाकुर ने महापौर के मानदेय में 3 हज़ार, उपमहापौर के मानदेय में 1500 रुपये और पार्षद के मानदेय में 1 हज़ार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1500, उपाध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1 हज़ार और पार्षद नगर परिषद के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय में क्रमशः 1 हज़ार, 1 हज़ार और 100 रुपये प्रति माह बढ़ाया।  बीएड व टीजीटी क्वालीफाइड, भाषा अध्यापक व शास्त्री को टीजीटी का दर्जा मिलेगा। उज्जवला गृहणी योजना के तहत 3 गैस के सिलेंडर मिलेंगे। वहीं गृहणी योजना के तहत 70 करोड़ की राशि का प्रावधान होगा।