ऊना, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक जिला ऊना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।
बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल उपस्थित।
केंद्र सरकार ने रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का बजट प्रावधान : खन्ना
• बजट को सात विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया
ऊना, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा की इस बार का केंद्रीय बजट समग्र विकास की दृष्टि से उत्तम है।
इस बार का आम बजट कृषि, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर देने वाला है, इस बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों और गांव के विकास को तरजी दी गई है।
उन्होंने कहा कि बजट को सात विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर, समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, बुनियादी ढांचा विकास एवं निवेश, क्षमता को उजागर पर प्रोत्साहन, देश के हरित विकास पर पूरा ध्यान, युवा शक्ति के जोश का इस्तेमाल और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है।
केंद्र सरकार ने रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया है यह आज तक का सबसे बड़ा रेल बजट है।
मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल परियोजना के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी के लिए 450 करोड़ और नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कालका शिमला रेल पर हाइड्रोजन ट्रेन के लिए भी 870 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
देश में नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का प्रावधान भी किया गया है।
निजी क्षेत्र की 100 नई योजनाओं को पहचान देने का काम शुरू कर दिया गया है, मेट्रो एवं रेल परियोजनाओं में यात्री सुविधाओं को 500 करोड़, प्रदूषण रहित तकनीकी यानी सोवर्न ग्रीन फंड में 12479 करोड़ और कर्मचारी के वेतन भत्तों के लिए 1 लाख 4830 हजार करोड़ का भी प्रावधान किया गया है।
टैक्स को लेकर बड़ी राहत आम आदमी को प्रदान की गई है अब 7 लाख तक की आमदनी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अगले 1 साल तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
खेल बजट में 400 करोड़ की वृद्धि और प्रधानमंत्री आवास योजना बजट को 66% तक बढ़ाया गया।
अगर बजट को क्षेत्र वार देखा जाए तो मंत्रालय अनुसार कृषि 1.25 लाख करोड़, होम अफेयर्स 1.96 लाख करोड़, डिफेंस 5.94 लाख करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे 2.70 लाख करोड़, शिक्षा 1.12 लाख करोड़, ग्रामीण विकास 1.60 लाख करोड़ और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण 2.06 लाख करोड़ दिया गया है।
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