रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन (सीटू) का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान से मिला।

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन (सीटू) का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान से मिला।

न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो शिमला:

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल रेहड़ी फड़ी तयबजारी की मांगों को लेकर नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान से मिला व उन्हें एक मांग – पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश कुमार, राम प्रकाश, विवेक कश्यप, दर्शन लाल, नरेश कुमार, पवन कुमार, मनोज कुमार, राजेश, शब्बू आलम, संजीव कुमार आदि शामिल रहे। यूनियन ने नगर निगम महापौर श्री सुरेंद्र चौहान से मांग की है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू किया जाए व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ना बन्द किया जाए। महापौर ने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए तुरन्त टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू व महासचिव राकेश कुमार ने महापौर सुरेंद्र चौहान व उप महापौर उमा कौशल को अपने पदों पर निर्वाचित होने पर बधाई दी है व उम्मीद व्यक्त की है कि वे रेहड़ी फड़ी तयबजारी में कार्यरत लोगों की समस्याओं का तुरन्त समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रहा है। एक तरफ नगर निगम शिमला इस कारोबार के दायरे से बाहर अपने व प्रदेश सरकार के दर्जनों चहेतों को गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स सर्टिफिकेट जारी करता रहा है और दूसरी ओर रेहड़ी फड़ी तयबजारी का वास्तविक कार्य करने वाले सैंकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार बनी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समयानुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने की नौ वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तयबजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं जोकि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकृत तयबजारियों को तुरन्त सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। उन्होंने तयबजारियों को उजाड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाज़त नहीं देता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 की माकपा शासित नगर निगम ने तयबजारियों के लिए आजीविका भवन का निर्माण किया था लेकिन पिछली भाजपा शासित नगर निगम ने आजीविका भवन की दुकानों के आबंटन में भारी भ्रष्टाचार किया है व तयबजारियों की जगह कई अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को इसमें दुकानें आबंटित कर दीं जोकि गैर कानूनी है। उन्होंने आजीविका भवन की सभी दुकानें तयबजारियों को आबंटित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आजीविका भवन में दुकान आबंटित होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अपनी तयबजारी की पुरानी जगह अन्यों को किराए पर दे दी है। इस पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि शिमला शहर में वेंडिंग ज़ोन की प्रक्रिया तुरन्त पूर्ण की जाए। सभी तयबजारियों को प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की सुविधा दी जाए। शिमला शहर के सभी उपनगरों में तयबजारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाए।