सरकारी हेलीकॉप्टर से दिल्ली दौरे और 200 HRTC बसों के इस्तेमाल पर भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरा, किसानों की गारंटियों पर भी मांगा जवाब

रणधीर शर्मा ने सरकारी संसाधनों के राजनीतिक इस्तेमाल पर उठाए सवाल, संदीपनी भारद्वाज ने किसान सम्मान निधि और अधूरी गारंटियों को लेकर सरकार को घेरा

शिमला, 2 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने दो मोर्चों पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर और एचआरटीसी की करीब 200 बसों के इस्तेमाल को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा है। वहीं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने किसानों और बागवानों से किए गए चुनावी वादों को अधूरा बताते हुए सरकार से चार साल का हिसाब मांगा है।

दिल्ली रैली के लिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली के लिए हिमाचल से एचआरटीसी की लगभग 200 बसें भेजी गईं। उनके अनुसार, इसके चलते पिछले तीन दिनों से करीब 200 बस रूट प्रभावित रहे और प्रदेश के यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि कई बसें आधी खाली भी गईं और कांग्रेस ने इनके इस्तेमाल के बदले एचआरटीसी को किराये का भुगतान नहीं किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सरकारी हेलीकॉप्टर से बार-बार दिल्ली जाकर कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन यात्राओं से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ा है। शर्मा ने सवाल किया कि कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों का खर्च हिमाचल की जनता क्यों उठाए?

भाजपा नेता ने सरकार से दिल्ली भेजी गई बसों की संख्या, प्रभावित रूटों, निर्धारित किराये और एचआरटीसी को हुए भुगतान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के राजनीतिक गतिविधियों के लिए कथित इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकारी परिसरों की बुकिंग तथा भुगतान का विवरण जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

किसानों की गारंटियों पर भी कांग्रेस से जवाब तलब

दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर किसानों, बागवानों और पशुपालकों से चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बागवानों को फसलों का मूल्य स्वयं तय करने, पशुपालकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध खरीदने और गोबर दो रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन अब तक इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला, इसका स्पष्ट हिसाब सरकार ने नहीं दिया है।

भारद्वाज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को जारी 24वीं किस्त के तहत हिमाचल प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों के बैंक खातों में करीब 220 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की किस्त मिली है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि हिमाचल के किसानों को योजना की 24 किस्तों के माध्यम से अब तक लगभग 5,230 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।

1.43 लाख किसानों की ई-केवाईसी लंबित होने का मुद्दा उठाया

भाजपा प्रवक्ता ने जुलाई 2023 में राज्यसभा में दिए गए केंद्र सरकार के आधिकारिक जवाब का हवाला देते हुए कहा कि उस समय हिमाचल प्रदेश के 1,43,952 किसानों की ई-केवाईसी लंबित थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने किसानों की ई-केवाईसी पूरी करवाई गई और वर्तमान में कितने पात्र किसान सम्मान निधि से वंचित हैं।

उन्होंने प्रत्येक पंचायत में विशेष ई-केवाईसी शिविर लगाने, आधार-बैंक लिंकिंग और भूमि अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने तथा सभी 12 जिलों में लंबित मामलों का ताजा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।

भाजपा ने दोनों मुद्दों पर सरकार से मांगा जवाब

रणधीर शर्मा ने सरकारी हेलीकॉप्टर, एचआरटीसी बसों और हिमाचल भवन-सदन के कथित राजनीतिक इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं, संदीपनी भारद्वाज ने किसानों और बागवानों से जुड़ी चुनावी गारंटियों पर खर्च तथा लाभार्थियों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा।

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता के पैसे और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। भाजपा ने स्पष्ट किया कि वह सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग और अधूरी चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार से जवाब मांगती रहेगी।