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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने 13 करोड़ की लागत से बने ढली बस अड्डे को किया जनता को समर्पित, 24 करोड़ से वर्कशाप बनाने की घोषणा । 

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने 13 करोड़ की लागत से बने ढली बस अड्डे को किया जनता को समर्पित, 24 करोड़ से वर्कशाप बनाने की घोषणा । 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ढली बस अड्डे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। अब ढली बस अड्डे से ही ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन होगा। 13 करोड़ रुपये की लागत से ढली बस अड्डे का निर्माण किया गया है। इसमें व्यावसायिक परिसर भी बनाया गया है। बस अड्डे में यात्रियों को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की उपस्थिति में इस बस अड्डे का उद्घाटन किया गया।
इस मौके पर सीएम सूक्खु ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने आधे अधूरे कार्य छोड़े। भाजपा की जब सरकार थी तो वो चाहते थे कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए थे लेकिन पूरे कोई भी कार्य नहीं किए। अंतिम के 6 महीने पहले 2022 में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट कर चले गए । जानता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। और सभी अधूरे कार्यो के लिए बजट देकर पूरा किया जा रहा है। ढली बस अड्डे के निर्माण के लिए कोई पैसे की बजट का प्रावधान नहीं किया था केवल शिलान्यास करके छोड़ कर चले गए। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उन्हें पूरा किया जाए ओर 13 करोड़ से इस बस स्टैंड का निर्माण किया है।इसके अलावा यहां 24 करोड़ रुपए की आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जयराम की सरकार ने सत्ता को डबल इंजन की सरकार बोल कर झूठ बोला। उन्होंने सब्जी मंडी के तीसरी बार शिलान्यास करने को लेकर कहा कि पूर्व की सरकार ने बजट नहीं रखा था हमने 40 और 50% का बजट रखा. बिना बजट के ही छोड़ दिया और अब इसका कार्य भी जल्द शुरू किया जा रहा है।

 

वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार एचआरटीसी को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है।
परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर दिए जा रहे हैं। ढली में काफी समय से बस अड्डे का काम लटका हुआ था और इसे तीव्र गति से पूरा किया गया और अब यह जनता को समर्पित कर दिया है इसके अलावा एचआरटीसी ढाई सौ डीजल बसे खरीदने की स्वीकृति मिल गई है जोकि एक माह के भीतर खरीदी जा रही है। यही नहीं 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी जल्द बेड़े में शामिल किया जाएगा।

 

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