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हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट : जयराम।

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हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट : जयराम।
न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो शिमला:
शिव धाम पर झूठ बोलना छोड़ दे मुख्यमंत्री, अब तो विधानसभा के प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने दिया है, 40 करोड का टेंडर पहले ही हो चुका था
शिमला, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट है अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह बजट अपने आप में एक खोकला बजट है।
उन्होंने कहा कि बजट में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया गया है और उन योजनाओं में जितनी भी राशि हिमाचल प्रदेश को आ रही है उसे प्रदेश के वासियों को वितरित किया गया है ,पर पूरे बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया गया।
जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र बजट की योजनाओं का लाभ उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी उनको करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए , वह शिव धाम की बात कर रहे हैं पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा की शिव धाम के लिए पहले से 40 करोड का टेंडर हो चुका है और उसका काम भी चल रहा है पर अब शिव धाम के लिए यह सरकार पैसा बजट के माध्यम से आवंटित नहीं कर रही है।
यह पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वह भाजपा सरकार की किसी भी योजना को पूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं।
जिस ग्रीन कॉरिडोर रूट की बात कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है बहुत लंबा है और उसमें बहुत समय लगेगा, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात भी इस सरकार ने की है , पर यह बसें महंगी होती है उनको इतनी बड़ी तादाद में खरीदने के लिए बहुत समय लगेगा।
पर्यटन की दृष्टि से इस कांग्रेस की सरकार ने 1300 करोड़ की घोषणा की है पर यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पर्यटन के लिए एडीबी के माध्यम से 2100 करोड़ लाए थे पर उसमें से केवल इस सरकार ने 1300 करोड़ ही आवंटित की है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क लाया है पर इस सरकार ने अपने बजट प्रावधान में इन बड़ी योजनाओं को आगे ले जाने के लिए क्या किया है, यह बजट गोलमोल है स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने कहा कि बजट में मंडी एयरपोर्ट को लेकर भी इस सरकार को प्रवर्धन करना चाहिए था , मंडी एयरपोर्ट का काम काफी आगे बढ़ चुका है पर इसको लेकर भी सरकार गोलमोल बातें ही कर रही है।

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