मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक, आय सृजन के लिए अपने साधन सृजित करने के लिए कड़े प्रयास करने के शहरी निकायों को निर्देश। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक, आय सृजन के लिए अपने साधन सृजित करने के लिए कड़े प्रयास करने के शहरी निकायों को निर्देश। 

गिरीश ठाकुर

न्यूज़ टुडे बीयूरो, 6 जून:- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय कि शहरी निकायों को आय सृजन के लिए अपने साधन सृजित करने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान कर सके। मुख्यमंत्री शनिवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। ये दोनों शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का परियोजना प्रस्ताव 2109.69 करोड़ रुपये जबकि शिमला स्मार्ट सिटी का परियोजना प्रस्ताव 2905.97 करोड़ रुपये है।

नगर निगम शिमला और नगर परिषद कुल्लू में अम्रुत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल आवंटित 304.52 करोड़ रुपये में से इस परियोजना के अन्तर्गत 166.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस धनराशि में से 119.58 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पेयजल आपूर्ति संवर्धन, जल उपचार संयंत्र मल निकासी उपचार संयंत्र, नालियों, फुट ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण तथा पार्किंग स्थल, पार्क व हरित स्थल विकसित करने पर लक्षित है।

विकसित किए जाएंगे अधिकतम पार्किंग स्थल

मुख्यमंत्री  जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर परिषदों में अधिकतम पार्किंग स्थलों को विकसित एवं स्तरोन्नत करने के प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे और गलियों से भीड़ को कम किया जा सके। इसके अलावा, बच्चों के लिए पार्क, जॉगिंग ट्रेक और पैदल पथ के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने विशेषकर धर्मशाला व शिमला स्मार्ट सिटी में विकास परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर बल दिया।

‘‘मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना’’ दिलाएगी रोजगार।

मुख्यमंत्री  जयराम ठाकुर  ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘‘मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना’’ आरंभ की है ताकि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर को 120 दिन का निश्चित अप्रशिक्षित रोजगार प्रदान किया जा सके। उन्होंने एक प्रभावी कर एकत्रिकरण तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया, जिससे नगर परिषदों को न केवल राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

स्थानीय शहरी निकायों में कार्यान्वित किया जा रहा ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’’