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खनन पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के आरोप, सरकार श्वेत पत्र जारी करे : डी.एस. ठाकुर

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खनन पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के आरोप, सरकार श्वेत पत्र जारी करे : डी.एस. ठाकुर

चंबा में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे पर उठाए सवाल, CAG की रिपोर्ट में राजस्व वसूली की अनियमितताओं पर जताई चिंता

शिमला, 15 नवंबर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक डी.एस. ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खनन पट्टों के आवंटन और सरकारी राजस्व की वसूली में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन पट्टों की स्वीकृति, नीलामी प्रक्रिया और राजस्व वसूली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि खनन क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है या प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी हो रही है।

डी.एस. ठाकुर ने चंबा जिले में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे का मामला उठाते हुए कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में भी चर्चा में आ चुका है। मार्च 2025 में हुई चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने बताया था कि संबंधित आवेदन वर्ष 2015 का था और वर्ष 2016 में लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक सरकारी भूमि के खनन पट्टे बिना नीलामी आवंटित करने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि पुराने मामलों में आगे क्या निर्णय लिए गए और किन नियमों के तहत स्वीकृतियां प्रदान की गईं।

उन्होंने CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 487 खनन पट्टे दर्ज थे। इनमें 38 प्रमुख और 449 गौण खनिजों से संबंधित थे। चंबा जिले में भी नौ खनन पट्टे दर्ज थे। उन्होंने सरकार से दिसंबर 2022 से अब तक स्वीकृत नए खनन पट्टों, आवंटित सरकारी भूमि, आयोजित नीलामियों और उनसे प्राप्त राजस्व का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

ठाकुर ने कहा कि खनन राजस्व की वसूली में सामने आई अनियमितताएं भी गंभीर चिंता का विषय हैं। CAG ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की जांच अवधि में बिलासपुर, शिमला और ऊना के चयनित खनन पट्टों से जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान के रूप में लगभग 86.38 लाख रुपये की कमी दर्ज की थी। सरकार को बताना चाहिए कि इन ऑडिट आपत्तियों के बाद कितनी राशि वसूल की गई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में खनन क्षेत्र से लगभग 354 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बावजूद सरकार को निर्धारित राजस्व लक्ष्य, वास्तविक वसूली, बकाया रॉयल्टी, जुर्माने और अन्य देनदारियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

डी.एस. ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से मांग की कि प्रदेश के सभी जिलों में खनन पट्टों के आवंटन, लाभार्थियों, आवंटित भूमि, नीलामी प्रक्रिया, सरकारी स्वीकृतियों और राजस्व वसूली का जिलावार विवरण सार्वजनिक करते हुए श्वेत पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमों के उल्लंघन या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के प्रमाण सामने आएं, वहां निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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